काठमाडौं– प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मतगणना लगभग टुंगिएसँगै बहुमत नजिक पुगेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सरकार गठनको तयारीमा देखिएको छ । सरकार गठनसँगै प्रशासनिक संरचना सुधारलाई प्राथमिकता दिने संकेत गरेको रास्वपाले सरकारी सेवाभित्र रहेको दलगत ट्रेड युनियन व्यवस्था खारेज गर्ने योजना अघि सारेको छ ।

प्रत्यक्ष तथा समानुपातिकतर्फको मतगणना सकिएपछि रास्वपा नयाँ सरकार गठनको चरणमा प्रवेश गरेको छ । निर्वाचन आयोग र संसद् सचिवालयका आवश्यक प्रक्रिया पूरा भएपछि चैतको पहिलो सातासम्म नयाँ सरकार गठन हुने सम्भावना देखिएको छ । अन्तिम मत परिणामसहितको प्रतिवेदन राष्ट्रपतिलाई बुझाइएपछि संविधानअनुसार सरकार गठन प्रक्रिया औपचारिक रूपमा अघि बढ्नेछ ।

यसपटकको निर्वाचनमा रास्वपाले झन्डै दुई तिहाइ मतसहित १८२ सिट जितेको छ । त्यसका आधारमा रास्वपाले एकल बहुमतसहित सरकार गठन गर्ने तयारी गरेको छ। पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन शाहको नेतृत्वमा सरकार बन्ने चर्चा चलिरहँदा अब बन्ने सरकारको स्वरूप, प्राथमिकता र नीतिगत दिशा कस्तो हुने भन्ने विषयमा राजनीतिक वृत्तमा बहस सुरु भएको छ ।

रास्वपाका नेताहरूका अनुसार पार्टीले निर्वाचनअघि सार्वजनिक गरेको वाचा पत्रलाई आधार मानेर सरकार सञ्चालन गर्ने योजना बनाइएको छ । प्रशासनिक सुधार, सुशासन र दक्षता अभिवृद्धिलाई प्राथमिकता दिँदै सरकारी संयन्त्रलाई पेशागत र तटस्थ बनाउने लक्ष्य राखिएको उनीहरूको भनाइ छ ।

रास्वपाले सरकारी सेवाभित्र दलगत आधारमा सञ्चालन हुँदै आएका ट्रेड युनियनप्रति असहमति जनाएको छ । हाल प्रचलित संघीय निजामती सेवा ऐनको विधेयकमा कर्मचारीहरूलाई एउटा आधिकारिक ट्रेड युनियन रहने व्यवस्था गरिएको छ भने कर्मचारीहरूले दलैपिच्छे विभिन्न संघ–संगठन खोल्न पाउने प्रावधान पनि समावेश गरिएको छ । तर रास्वपाले यस्तो व्यवस्थाले प्रशासनिक प्रणालीलाई राजनीतिक प्रभावमा पार्ने भन्दै यसलाई हटाउनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गर्दै आएको छ ।

पार्टीले सार्वजनिक गरेको चुनावी वाचापत्रमा सरकारी सेवाभित्रको दलगत ट्रेड युनियन व्यवस्था खारेज गर्ने उल्लेख गरिएको छ । वाचापत्रमा प्रशासनलाई पूर्ण रूपमा पेशागत, तटस्थ र उत्तरदायी बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै सूचना प्रविधिको तीव्र विकाससँग मेल खाने आधुनिक निजामती सेवा निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । थोरै जनशक्तिबाट बढी सेवा प्रदान गर्ने दक्ष र प्रतिस्पर्धात्मक प्रशासनिक संरचना विकास गर्ने योजनासमेत त्यहाँ उल्लेख गरिएको छ ।

हाल कार्यान्वयनमा रहेको निजामती सेवा ऐनमा कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्था समावेश गरिएको छ । यदि रास्वपाले सरकार गठन गरेपछि यस्तो व्यवस्था खारेज गर्ने निर्णय गर्छ भने विद्यमान कानुनी संरचनामा संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि नयाँ निजामती सेवा ऐन ल्याउने वा प्रचलित ऐनका केही प्रावधान परिमार्जन गर्ने विकल्पहरूबारे अध्ययन भइरहेको रास्वपाका नेताहरूले बताएका छन् ।